Parliament Bans Smart Gadgets | Lok Sabha Secretariat Issues Guidelines | Privacy at Risk | संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक: लोकसभा सचिवालय ने निर्देश जारी किए, कहा- ये प्राइवेसी के लिए खतरा हैं
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नई दिल्ली1 मिनट पहले
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लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को सांसदों से संसद परिसर में स्मार्ट चश्मा, पेन कैमरा और स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल न करने की अपील की है।
सचिवालय ने कहा कि इन उपकरणों से सांसदों की गोपनीयता को खतरा हो सकता है और संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन भी संभव है।
लोकसभा बुलेटिन में बताया गया है कि देश में ऐसे डिजिटल उपकरण अब आसानी से उपलब्ध हैं जिनसे गोपनीयता को खतरा हो सकता है।
निर्देश में कहा गया कि इनमें से कुछ का दुरुपयोग गोपनीय जानकारी रिकॉर्ड करने या साझा करने के लिए किया जा सकता है। सांसदों को निर्देश दिए गए कि संसद परिसर के किसी भी हिस्से में इनका उपयोग न करें।
मोबाइल और अन्य अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नियम पहले से लागू
यह निर्देश संसद की सुरक्षा व्यवस्था और सांसदों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है। पहले भी संसद परिसर में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर नियम लागू रहे हैं।
स्मार्ट गैजेट्स के बढ़ते चलन को देखते हुए यह चेतावनी दोबारा जारी की गई है। लोकसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उपकरणों से संसदीय कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
TMC सांसद के ई सिगरेट पीने पर हुआ था विवाद
संसद के शीतकालीन सत्र के नौवें दिन 11 दिसंबर को लोकसभा सदन में TMC सांसद के ई-सिगरेट पीने पर विवाद हुआ था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा।
इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा- केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए, हम सदन परिसर में ई-सिगरेट पी सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन बाहर पी सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास:कांग्रेस का आरोप- शुरुआत टैगोर के और अंत महात्मा गांधी के अपमान से हुआ
संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हुआ। 1 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 19 दिसंबर तक चला। केंद्र सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी। विपक्ष का आरोप है कि 12 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों से 8 बिल पास किए गए। 2 बिल कमेटी को भेजे गए। सरकार ने कुछ बिल पेश ही नहीं किए। पूरी खबर पढ़ें…
